विशेषाधिकार नोटिस के मामले में मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

सत्येन्द्र उपाध्याय की रिपोर्ट 

राफेल डील के मुद्दे पर मोदी सरकार और कांग्रेस आमने-सामने है। इस मसले पर पहले ही सदन में काफी हंगामा हो चुका है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण में ज़ुबानी जंग तक हो चुकी है। पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी के साथ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ने संसद को गुमराह किया है, ये विशेषाधिकार का हनन है। अब कांग्रेस इसे लेकर लोकसभा में नोटिस देने की तैयारी कर रही है. यदि ऐसा होता है तो पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कह चुकी है।  बीजेपी का ये नोटिस लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के दफ्तर भी पहुंच गया है।

कांग्रेस का दावा है कि 19, मार्च 2018 को राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने ये नहीं कहा कि कोई भी सीक्रेसी डील है, जिसके तहत वो कीमत नहीं बता सकते. पीएम और रक्षामंत्री ने देश को गुमराह किया है. मोदी सरकार ने जिस कंपनी को ये डील दी है उसके पास ना ही सादे एयरक्राफ्ट बनाने का अनुभव है और ना ही लड़ाकू एयरक्राफ्ट का. पीएम ने कैबिनेट की सुरक्षा समिति से सलाह लिए बिना राफेल डील ही बदल दी. प्रधानमंत्री को फ्रांस से लौटने के बाद इस डील के बारे में बताना चाहिए था।