प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने कहा, 'एक उपयुक्त पीठ मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आगे के आदेश देगी। अलग-अलग पक्षों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साल्वे और राजीव धवन को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला।
इसके अलावा इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) भी खारिज कर दी। इस याचिका में अयोध्या मसले से संबंधित सभी केस पर रोजाना सुनवाई की मांग की गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2।67 अकड़ ज़मीन को तीन हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा राम लला विराजमान, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया है। तीनों ही पक्षों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
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